UP Budget 2021 LIVE Updates: ये बजट पूरी तरह पेपरलेस है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने इस कार्यकाल का आख़िरी पूर्ण बजट पेश कर रही है. योगी सरकार का ये पांचवां और आखिरी बजट है. पल पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ…

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर रखा जाएगा. इसके लिये 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री के इस कथन का सदन के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया और सदन में ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगाये गये. वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य किए गए हैं. सरकार ने निर्णय लिया है कि हर अपराधी सलाखों के पीछे होगा. सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है. हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

अल्पसंख्यक कल्याण: अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 829 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिये 479 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव.

वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था. अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि चौरी-चौरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे साल चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

UP Budget 2021 LIVE: श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था. अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्गीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौन्दरीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

बेसिक शिक्षा- कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निशुल्क यूनिफॉम उपलब्ध कराये जाने के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था. सभी बच्चों को जूते-मोजे और स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था. कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के छात्र/ छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3406 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव. वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.

सिंचाई एवं जल संसाधन- साल 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य. मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़ रुपये , सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़ रुपये , पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ रुपये. इसके अलावा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण योजना के अन्तर्गत साल 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. स्वच्छ भारत मिशन ( शहरी ) के लिए 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था के लिए 175 करोड़ रुपये का प्राविधान.

युवाओं के लिये- अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय. जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जायेगी. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी.इसके लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 9 मेडिकल कालेजों का निर्माण प्रगति पर, शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से MBBSपाठ्यक्रम प्रारम्भ होगा. प्रदेश में 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. प्रदेश के 16 जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने के लिए 48 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के लिये 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपयेका बजट प्रस्तावित. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किये जाने के लिए 1073 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना के लिए करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.

सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्षाकाल 2020-2021 में दिनांक 05 जुलाई, 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय, कृषकों और स्वयंसेवी एवं जन सहयोग प्राप्त कर एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया गया. वृक्षारोपण महाअभियान वर्ष 2020 में प्रदेश में दिनांक 28 जुलाई, 2020 को अनेक स्थलों पर अधिकतम प्रजातियों के पौधों का रोपण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकार्ड्स में नाम दर्ज कराया गया है.

अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य विन्ध्याचल, चित्रकूट, मथुरा-वृन्दावन, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं. अयोध्या में पिछले साल दीपोत्सव का आयोजन 13 नवंबर, 2020 को किया गया. जिसमें 6.06 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया. अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

45 जनपदों में क्रिटिकल केअर अस्पताल की स्थापना होगी. सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निशुल्क कराई जा रही है. 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है. मेडिकल कॉलिज निर्माण के लिए 1950 करोड़. जल जीवन मिशन के लिए 15 हज़ार करोड़.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बीते वर्ष के मुकाबले इस बार के बजट में 7.5 फीसदी का इजाफा हुआ है. कोविड टीकाकरण के लिए 50 करोड़ की धनराशि. खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं के लिए 50 करोड़.

एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है. एबीपी गंगा ने पहले ही बताया था कि इस बार का बजट 5 लाख 50 हजार करोड़ के आसपास का होगा.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी का बजट 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख का है. बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए बजट में व्यवस्था होगी. अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट मिलेंगे. यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपये. वहीं किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपये. सुरेश खन्ना ने कहा कि कानून व्यवस्था का सुधारा जा रहा है. किसानों की आय बढ़ाने पर भी योगी सरकार काम कर रही है.

2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित था. 2019-20 महिलाओं के विकास को समर्पित था. 2021-22 का बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है. सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में 1 हजार करोड़ की संपत्ति भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई. किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का हमारा लक्ष्य है.

सदन में वित्त मंत्री ने नया स्लोगन दिया. उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सुरक्षित समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएं.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में ऐतिहासिक काम हुआ. 2021-22 का बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है. सुरेश खन्ना ने कहा कि महिला सामर्थ्य योजना शुरू की जाएगी. सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था.

इस समय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में कोरोना काल में शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया गया. 10 लाख 35 हजार नए राशन कार्ड बनाए. कोरोना काल में मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया.

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहली बार पेपर लेस बजट पढ़ रहे हैं. सभी सदस्य और मंत्री अपने ipad पर बजट देख रहे हैं. वित्त मंत्री ने सदन में इस दौरान शेर सुनाया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंचे. वित्त मंत्री Ipad को लाल कवर में लेकर पहुंचे. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अब बडट पेश कर रहे हैं.


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